Impairment and Handicap Definition and differences, History and status of Mental Retardation (Intellectual Disability) In India

 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) १९८० च्या 'इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसॅबिलिटीज, अँड हँडीकॅप्स' (ICIDH) नुसार या संकल्पना खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत:

• इम्पेयरमेंट (Impairment - शारीरिक किंवा मानसिक दोष): इम्पेयरमेंट म्हणजे कोणत्याही मानसिक, शारीरिक किंवा रचनात्मक (anatomical) स्थितीची किंवा कार्याची हानी किंवा असामान्यता होय. हा दोष शरीर किंवा अवयवांच्या अंतर्गत प्रणालीच्या स्तरावर असतो. उदा. हात-पाय गमावणे, अंधत्व किंवा मानसिक विकार.
• हँडीकॅप (Handicap - सामाजिक अडथळा किंवा गैरसोय): हँडीकॅप म्हणजे एखाद्या व्यक्तीसाठी असा तोटा जो त्याच्या वयानुसार, लिंगानुसार आणि सामाजिक किंवा सांस्कृतिक घटकांनुसार त्याच्यासाठी सामान्य असलेली भूमिका पार पाडण्यास मर्यादित करतो किंवा प्रतिबंधित करतो.

मुख्य फरक: 'इम्पेयरमेंट' हे शरीरातील दोषावर किंवा अपूर्णतेवर लक्ष केंद्रित करते, तर 'हँडीकॅप' हे त्या दोषामुळे समाजात वावरताना येणाऱ्या अडचणींवर आणि गैरसोयींवर लक्ष केंद्रित करते. 'हँडीकॅप' हा शब्द व्यक्तीमध्ये नसून, तो समाजाने निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे (पर्यावरणीय किंवा सामाजिक) निर्माण होतो.

'हँडीकॅप' शब्दाचा इतिहास: 'हँडीकॅप' हा शब्द अपंग भिकाऱ्यांच्या "कॅप इन हँड" (टोपी हातात घेऊन भीक मागणे) या कल्पनेवरून आलेला नाही. तो १७ व्या शतकातील "हँड-इन-कॅप" या लॉटरी आणि पैजेच्या खेळावरून आला आहे, जो नंतर घोड्यांच्या शर्यतीत बरोबरी साधण्यासाठी वापरला गेला आणि कालांतराने 'कोणताही लादलेला अडथळा' म्हणून तो मुख्य प्रवाहात आला. आता हा शब्द नकारात्मक मानला जातो आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) त्याऐवजी तटस्थ असा 'पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन्स' (Participation Restrictions - सहभागावरील निर्बंध) हा शब्द स्वीकारला आहे.

--------------------------------------------------------------------------------

भारतात 'मानसिक मंदत्व' (Mental Retardation) चा इतिहास आणि सद्यस्थिती

भारतात बौद्धिक विकासाशी संबंधित स्थितींचे व्यवस्थापन आणि दृष्टिकोन ऐतिहासिक काळापासून ते आधुनिक हक्क-आधारित कायद्यांपर्यंत अनेक टप्प्यांमधून विकसित झाला आहे:

१. पूर्व-वसाहत आणि वसाहत काळ (Pre-Colonial and Colonial Eras): प्राचीन भारतात शारीरिक किंवा मानसिक दोषांना 'कर्म' किंवा मागील जन्माच्या पापांचे फळ (नैतिक मॉडेल) मानले जात असे, ज्यामुळे त्यांना वारसाहक्क आणि सामाजिक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाई. ब्रिटिश काळात, भांडवलशाही आणि उत्पादकतेच्या दृष्टिकोनातून दिव्यांगांना 'इन्फर्मिटीज' (Infirmities - दुर्बल किंवा निरुपयोगी) असे संबोधले गेले. 'मानसिक मंदत्व' हा वेगळा प्रकार न मानता त्यांना अनेकदा वेडेपणाच्या (lunatics) श्रेणीत टाकून आश्रमात (Asylums) ठेवले जाई, जेणेकरून त्यांना समाजापासून लपवून ठेवता येईल.

२. स्वातंत्र्योत्तर काळ आणि १९९५ चा कायदा: स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके (१९३१ ते १९८१) जनगणनेत दिव्यांगांची अधिकृत नोंदच झाली नाही. 'पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज (PwD) कायदा १९९५' ने पहिल्यांदा 'मानसिक मंदत्व' (Mental Retardation) याला ७ अधिकृत अपंगत्वाच्या प्रकारांपैकी एक म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली. या कायद्यात मानसिक मंदत्वाची व्याख्या "व्यक्तीच्या मेंदूचा अवरुद्ध किंवा अपूर्ण विकास" अशी पूर्णपणे वैद्यकीय आणि 'तूट-आधारित' (deficit-focused) केली गेली होती.

३. दृष्टिकोनातील बदल: मानसिक मंदत्व ते 'बौद्धिक अक्षमता': २००७ मध्ये भारताने 'युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज' (UNCRPD) करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे दृष्टिकोनात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. यानुसार, भारताने 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६' (RPwD Act 2016) संमत केला. या कायद्याने 'मानसिक मंदत्व' या नकारात्मक आणि अपमानास्पद शब्दाला कायदेशीररीत्या काढून टाकले आणि त्याऐवजी 'बौद्धिक अक्षमता' (Intellectual Disability) हा सन्मानजनक शब्द स्वीकारला. या कायद्याने दिव्यांगांचे प्रकार ७ वरून २१ पर्यंत वाढवले आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगांचे आरक्षण ३% वरून ४% केले (ज्यापैकी १% आरक्षण बौद्धिक आणि अध्ययन अक्षमता असलेल्यांसाठी राखीव आहे).

४. सद्यस्थिती आणि पुनर्वसन उपाय (Current Status and Rehabilitation): आज भारतात बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट खूप मजबूत झाली आहे, पण काही आव्हानेही आहेत:

• संस्थात्मक सबलीकरण: सिकंदराबाद येथे १९८४ मध्ये स्थापन झालेली 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसॅबिलिटीज' (NIEPID) (पूर्वीचे NIMH) ही संस्था बौद्धिक अक्षमतेच्या क्षेत्रात संशोधन, शिक्षण, पुनर्वसन आणि विशेष शिक्षकांसाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करते.
• सरकारी योजना: नॅशनल ट्रस्ट अंतर्गत 'निरामय' (स्वस्त आरोग्य विमा), 'घरौंदा' (प्रौढांसाठी गट घरे), आणि 'दिशा' (लवकर हस्तक्षेप) यांसारख्या योजना राबवल्या जातात. याशिवाय ADIP, SIPDA आणि UDID कार्डद्वारे डिजिटल प्रमाणीकरण सुरू केले आहे.
• योजना
• नॅशनल ट्रस्टच्या योजना
• DISHA (दिशा) - लवकर हस्तक्षेप आणि शालेय तयारी योजना - ही नॅशनल ट्रस्ट कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या दिव्यांगत्वांनी ग्रस्त, १० वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठीची 'लवकर हस्तक्षेप आणि शालेय तयारी' (Early Intervention and School Readiness) योजना आहे.
• VIKAAS (विकास) - डे केअर (दिवसभर काळजी) - ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-दिव्यांगत्व असलेल्या १० वर्षांवरील व्यक्तींचे परस्परसंवादी आणि व्यावसायिक कौशल्ये वाढवण्यासाठीची ही एक 'डे केअर' योजना आहे.
• SAMARTH (समर्थ) - विश्राम काळजी (Respite Care) - अनाथ मुले, संकटात सापडलेली कुटुंबे आणि नॅशनल ट्रस्ट कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या चारपैकी किमान एका दिव्यांगत्वाने ग्रस्त (तसेच BPL/LIG कुटुंबांतील) दिव्यांग व्यक्तींना तात्पुरते निवासाचे (Respite Home) ठिकाण उपलब्ध करून देणारी ही एक योजना आहे.
• GHARAUNDA (घराैंदा) - प्रौढांसाठी सामूहिक निवास - ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी निवास आणि काळजी घेण्याच्या सेवा पुरवणारी ही योजना आहे.
• NIRAMAYA (निरामय) - आरोग्य विमा योजना - ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना परवडणारा आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यासाठीची ही योजना आहे.
• SAHYOGI (सहयोगी) - काळजीवाहू प्रशिक्षण योजना - दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबांची काळजी घेण्यासाठी, काळजीवाहूंचे (Caregivers) प्रशिक्षण आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 'काळजीवाहू कक्ष' (CGCs) स्थापन करण्याची ही एक योजना आहे.
• GYAN PRABHA (ज्ञानप्रभा) - शैक्षणिक सहाय्य - ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी ही योजना आहे.
• PRERNA (प्रेरणा) - विपणन सहाय्य - ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहु-दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीसाठी व्यवहार्य व व्यापक विक्री-माध्यमे (Channels) निर्माण करण्याची ही एक विपणन योजना आहे.
• SAMBHAV (संभव) - सहाय्यक साधने आणि उपकरणे - प्रत्येक शहरामध्ये अतिरिक्त संसाधन केंद्रे (Resource Centres) स्थापन करून, विविध सहाय्यक साधने, सॉफ्टवेअर आणि इतर प्रकारची उपकरणे एकत्रित व संकलित करण्यासाठीची ही एक योजना आहे.
• सद्य आव्हाने: कायदेशीर प्रगती होऊनही, भारतात रोजगारक्षम बौद्धिक अक्षम व्यक्तींपैकी केवळ २५% पेक्षा कमी लोक संघटित रोजगार करू शकतात. तसेच, ग्रामीण आणि शहरी भागात पुनर्वसनाच्या सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे; ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना 'थेरप्युटिक डेझर्ट्स' (Therapeutic Deserts - उपचारांचा अभाव असलेले प्रदेश) चा सामना करावा लागतो, जिथे त्यांना मूलभूत सुविधांसाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. समाजात आजही या स्थितीबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन आणि जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो.